Himachal Pradesh के खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन पर लगा टैक्स चोरी का आरोप

Himachal Pradesh News: नालागढ़ की पंजेहरा पंचायत के प्रधान रजिंदर ने एक प्रेसवार्ता कर क्रेशर मालिकों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर आपसी मिली भगत का आरोप लगाया है. इसके साथ ही आपसी मिलीभगत से टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया है.

नंदलाल/नालागढ़: हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के तहत आने वाली पंजेहरा पंचायत के प्रधान रजिंदर ने एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया. इस दौरान उन्होंने क्रेशर मालिकों व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर आपसी मिली भगत कर एक अरब से ज्यादा का टैक्स चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने पंचायत प्रधान की ओर से एसडीएम नालागढ़ को एक शिकायत दी थी.

स्थानीय लोगों को झेलना पड़ रहा नुकसान- रजिंदर 
इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि अवैध खनन और लीज की आड़ में खनन व ओवरलोडेड ट्रकों के आने से कई सड़क हादसे होते हैं और लोगों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है. उन्होंने बताया कि दर्ज कराई गई शिकायत पर करवाई भी की गई थी और माइनिंग विभाग के अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन यह कार्रवाई मात्र दिखावे के लिए की गई थी.

प्री प्लानिंग के तहत दिखावे के लिए की गई कार्रवाई
उन्होंने बताया कि जब कार्रवाई की गई उस वक्त एक प्री प्लानिंग के तहत क्रेशर मालिकों से तय समय पर कुछ ट्रक मंगवाए गए और उन्हें रोक लिया गया, लेकिन इस दौरान केवल दिखावे के लिए ही उन पर कार्रवाई की गई. और तो और यह कार्रवाई केवल एक ही दिन की गई. इसके बाद एक बार फिर लगातार खनन सामग्री से ओवरलोडेड ट्रक दिन-रात यहां से जाने लगे, जिन पर अब कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है.

खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन को दी चेतावनी 
उन्होंने खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही लीज की आड़ में चल रहे अवैध खनन और सड़कों से गुजरने वाले ओवरलोडेड ट्रकों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह डीसी सोलन का दरवाजा खटखटाएगें और उन्हें शिकायत देकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे. 

नालागढ़ माइनिंग इंस्पेक्टर निशांत ने लोगों के आरोपों को बताया गलत 
वहीं जब इस बारे में नालागढ़ माइनिंग इंस्पेक्टर निशांत से बातचीत की गई तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया गया कि समय-समय पर खनन विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है. लोग विभाग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर लोगों को खनन विभाग पर भरोसा नहीं है तो वह दूसरे विभागों को खनन पर कार्रवाई के लिए शिकायद दे सकते हैं.