Raghav Chadha Bungalow: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

Raghav Chadha Bungalow : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਰਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਬੰਗਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ!

ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਮੁਦਈ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 80(2) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।