High Court Judges News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਮੇਤ 5 ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ, ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਲਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।


ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, 1084 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਛਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਚੁਣੋ’ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Delhi Air Quality: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ, AQI 300 ਤੋਂ ਪਾਰ