Waqf Board Bill News:  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਕੀ ਹੈ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ?
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਪੱਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking News Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ


ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ (CWC), 1964 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab High Court: ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਤਾੜਨਾ