One Nation One Election: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ `ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਮ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
One Nation One Election: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਓਐਨਓਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
One Nation One Election: ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਅਸੀਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ' ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।