विजय भारद्वाज/बिलासपुर: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुना दी. वहीं, इसके अगले दिन यानी 24 मार्च को लोकसभा स्पीकर ने 'मोदी सरनेम' पर दिए बयान पर फैसला लेते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी. इस फैसले के बाद कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन करती दिखी. एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कांग्रेस लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है, जिसका असर देश के अलग-अलग राज्यों समेत हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. 


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अडानी ग्रुप पर खड़े किए सवालों की वजह रद्द की गई राहुल गांधी की सदस्यता- विजयपाल सिंह
राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुए एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार इस मुद्दे पर केंद्र सरकार व भाजपा नेताओं को घेरते दिखाई दे रहे हैं. इसी के मद्देनजर बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार विभाग के चेयरमैन विजयपाल सिंह ने एक प्रेसवार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा अडानी ग्रुप पर खड़े किए गए सवाल और इस मुद्दे को हावी होते देख उनके नेता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है. 


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जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष को दबाने की हो रही कोशिश
वहीं, विजयपाल सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है. इसी के चलते सदन में अडानी ग्रुप के मुद्दे को हावी होता देख राहुल गांधी की आवाज को दबाने का काम किया गया है, जिसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द ही जेबीसी की कमेटी बनाकर इस मामले की जांच करने व अडानी मुद्दे पर सदन में अपना पक्ष रखने की अपील भी की है ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे.


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राहुल गांधी की दबाई जा रही आवाज 
विजयपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 'भारत जोड़ो यात्रा' के जरिए हर राज्य का दौरा कर वहां की समस्याओं को जानने व उन्हें सदन में उठाने का काम शुरू ही किया था, लेकिन विपक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में भी पार्टी नेता व कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे.


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