Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

Supreme Court: ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ 27 ਹਫਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Supreme Court:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 27 ਹਫਤੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਰੂਣ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜੇ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

“ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers News: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੂਣ ਦੇ ਬਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।