Manish Sisodia News:  ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ 
-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰਨਗੇ
-ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ IO ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ
ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ/ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ.ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 


ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ


28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023: ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
31 ਮਾਰਚ 2023: ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ।
3 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
30 ਮਈ 2023: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
30 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Migrants in Punjab: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 


-ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।


-ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।