Migrants in Punjab: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Trending Photos
5
6
6
5 "Migrants in Punjab: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ")
Migrants in Punjab/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gurdaspur News: ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦੀਦਾ ਸੰਸੀਆਂ 'ਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 71 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹੂ ਸੰਗਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
