Supreme Court: ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

Supreme Court: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Supreme Court: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SGPC Election News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।