The Kerala Story: फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने इस फिल्म पर राज्य में पाबंदी लगा दी है. दो राज्यों में फिल्म पर पाबंदी लगने के बाद फिल्म मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.


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मेकर्स के द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म के शो पर रोक के फैसले को चुनौती दी गई है. सीनियर वकील हरीश साल्वे ने चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच के सामने मामला रखते हुए जल्द सुनवाई की अपील की है. साल्वे ने कहा कि याचिका पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार के ज़रिए फिल्म पर पाबंदी को चुनौती देती है. 


पहले पीठ ने कहा कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है और उस दिन इस याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी. साल्वे ने कहा, "हमारा रोजाना आर्थिक नुकसान हो रहा है." इस पर बेंच ने याचिका पर 12 मई को सुनवाई के लिए सहमति जताई. 


बता दें कि 5 मई को रिलीज होने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर एक बार फिर लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. इस फिल्म में केरल की केरल की लड़कियों को किस तरह आईएसआईएस में शामिल किया गया यह दिखाया गया है. हालांकि एक वकील ने फिल्म मेकर्स के ज़रिए किए गए दावे को साबित करने को कहा. मामला अदालत तक पहुंचा तो अदालत ने फिल्म पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया. साथ ही लड़कियों के आंकड़े सही बात करने की बात कही थी. 


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