Asaduddin Owaisi: संसद के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है. केंद्रीय मंत्री अर्जून मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया है. इस बिल पेश करने का प्रस्ताव पास हो गया है. अब कल इस बिल पर सदन में चर्चा होगी. इस दौरान AIMIM के चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार आज यानी 19 सितंबर को महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को लेकर सरकार के सामने मांग रखी है. उन्होंने कहा, "महिला आरक्षण बिल के अंदर मुस्लिम और दूसरे पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोटा हो." 


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ओवैसी ने कही ये बात
ओवैसी ने कहा, ''आप किसे नुमाइंदगी दे रहे हैं? जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है. उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए. इस बिल में बड़ी खामी यह है कि इसमें मुस्लिम औरतों के लिए कोई कोटा नहीं है. इस वजह से हम इसके खिलाफ हैं.''


15 साल के लिए मिलेगा लाभ 
महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी सीटे औरतों के लिए आरक्षित करने का प्रवधान है. इस वक्त लोकसभा में 82 औरत सदस्य हैं. बिल पास होने के बाद लोकसभा में औरत सदस्यों के लिए 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी. इस बिल के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 15 साल के लिए आरक्षण मिलेगा. 


SC-ST महिलाओं को अलग से नहीं मिलेगा आरक्षण
वहीं इस बिल में SC-ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा. लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें  SC-ST वर्ग के लिए आरक्षित है, उन्हीं में से 33 फीसदी सीटे महिलाओं के लिए होगी. 


OBC के उम्मीदवार नहीं लड़ सकते हैं चुनाव
इस बिल के तहत लोकसभा में  OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है. SC-ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचेगी. इन सीटों पर सामान्य वर्ग के साथ-साथ   OBC के उम्मीदवार भी लड़ सकते हैं. इसके तहत 137 सीटें सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की औरतों के लिए होंगी.