Hajj 2023 News: मु्स्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी को खत लिखा है. खत में ये बात लिखी है कि इस साल हज के लिए ठीक से इंतेजाम नहीं किए गए जिसकी वजह से मुसलमानों को हज के सफर पर बहुत परेशानी हुई है. मुस्लिम संगठन ने इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को जिम्मेदार माना है. इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्री महासचिव मोइन इहमद ने इस मामले को लेकर हाई लेवल जांच की मांग की है. 


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की गई कर्रवाई की मांग


मोईन अहमद के मुताबिक "आवेदन पत्र जारी करने से लेकर तीर्थयात्रियों की देश वापसी तक की पूरी जिम्मेदारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की है. खराब व्यवस्था का एकमात्र कारण हज कमेटी ऑफ इंडिया के काम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अनावश्यक हस्तक्षेप है. मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए."


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वाराणसी से रद्द हुईं सभी उड़ानें


मोईन अहमद का कहना है कि "यह आश्चर्यजनक है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के मुसलमानों के समक्ष इस तरह के मुद्दे सामने आए हैं." मुईन ने दावा किया कि है कि हज 2023 के ऐलान में लगभग चार महीने की देरी हुई, जिसकी वजह सब कुछ विलंबित और प्रभावित हुआ. अहमद ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं. इसकी वजह से वाराणसी और आसपास के जिलों के 3,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को लखनऊ से उड़ानें लेनी पड़ीं."


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