Bangladesh News: नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की अगुआई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा न दे पाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर आलोचना का सामना कर रही है. वहीं उसकी पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं. अंतरिम सरकार ने हाल ही में दो घोषणाएं की हैं, जो बताता है कि बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से रिश्ते गहरे करने के लिए कितना उतावला है.


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यूनुस सराकर ने अपने कस्टम डिपार्टमेंट को व्यापार संबंधों को बढ़ाने की उम्मीद में पाकिस्तानी शिपमेंट को 'फिजिकल इंस्पेक्शन' से बाहर रखने की हिदायत दी है. इसके अलावा अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी वीजा चाहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अनिवार्य 'सिक्योरिटी क्लीयरेंस' की नीति में भी ढील दी है. बांग्लादेश  के लिए ये दोनों नीतियां जोखिम से भरी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों, ड्रग सिंडिकेट और माफिया द्वारा इनका गलत इस्तेमाल किए जाने की संभावना है. युनूस के इस फैसले की बांग्लादेश में काफी आलोचनाएं हो रही हैं.


बांग्लादेश के मशहूर जर्नलिस्ट सलाह उद्दीन शोएब चौधरी ने यूनुस सरकार की तरफ से पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों में किए गए बदलाव और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 'नियमों में ढील' पर गहरी चिंता और आशंका जताई है. स्थानीय दैनिक 'ब्लिट्ज़' में सीनियर पत्रकार ने लिखा, "पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी को अचानक वापस लेकर और पाकिस्तानी माल को सीमा शुल्क निरीक्षण से छूट देकर, यूनुस शासन ने उपमहाद्वीप में खतरों की घुसपैठ के लिए एक खुला रास्ता बना दिया है."


संकटग्रस्त बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ से 30,000 किलोग्राम चीनी भेजे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए देश में ड्रग्स और आतंकवादी घुस आएंगे, जो पहले से ही 'नाकाम' हो रहे मुल्क को एक और झटका देंगे. पत्रकार ने आरोप लगाते हुए कहा, "एक ऐसा देश जिसकी अपनी कोई साख नहीं है, बांग्लादेश को चीनी निर्यात कर रहा है. चीनी आपूर्ति की आड़ में, वह 30,000 किलोग्राम चीनी में 300 किलोग्राम कोकीन की खेप छिपाकर भेज रहा है."


बांग्लादेश में अराजकता के पीछे USA
चौधरी ने प्री-प्लांड तरीके से बांग्लादेश को खत्म करने की 'साजिश' रचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके डीप स्टेट पर भी तीखा हमला किया है. पत्रकार ने कहा, "बांग्लादेश में अराजकता और अव्यवस्था के पीछे जो बाइडेन के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन और उसकी डीप स्टेट जिम्मेदार है. बाइडेन सरकार, जॉर्ज सोरोस जैसे निवेशकों सहित प्रभावशाली डीप स्टेट ने बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलीभगत की है."
 
इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सख्त वीजा बैन
खास तौर से, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 'व्यापार और मानव' संबंधों में ढील ऐसे वक्त में आ रही है जब बांग्लादेश खुद बढ़ते चरमपंथ और कट्टरपंथ से जूझ रहा है. वहीं, यूएई (UAE) और कुवैत समेत कई मुस्लिम देशों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सख्त वीजा बैन जारी रखे हैं.