पीएम मोदी से मुलाक़ात करेंगी ममता बनर्जी; इन मुद्दे पर हो सकती है दोनों के बीच बातचीत

PM Modi& CM Mamata: पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग से अलग बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कई अहम मुद्दों पर पीएम मोदी से बात कर सकती हैं. पढ़िए पूरी ख़बर

PM Modi& CM Mamata: पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों की मीटिंग तलब की बुलाई है. इस दौरान मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से अलग सीएम ममता पीएम से मुलाक़ात कर सकती हैं. दरअसल भारत 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा. इसलिए पीएम ने तमाम रियासतों के वुज़राए आला की मीटिंग बुलाई है. इस बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पांच दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात करने की उम्मीद ज़ाहिर की जा रहा है. दोनों लीडरान की मुलाक़ात के बारे में एक अफ़सर ने 20 नवंबर को यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक़ दोनों लीडरान के दरमियान कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है.

बक़ाया फंड जारी करने का मामला
मीटिंग के बारे में बताते हुए अफ़सर ने कहा कि बकाया कि "संभावित बैठक के दौरान बनर्जी केंद्र द्वारा रियासत की बक़ाया राशि जारी करने के लिए दबाव बना सकती हैं. इसके अलावा फरक्का बैराज और उसके आसपास के इलाक़ों में गंगा के कटाव का मुद्दा भी पेश कर सकती हैं". अफ़सर ने कहा कि ममता बनर्जी के आफ़िस पर इंवीटेशन पहुंच गया है और मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम ममता दिल्ली आएंगी. सीएम बनर्जी और पीएम मोदी के बीच ऐसे वक़्त में मीटिंग होने की उम्मीद है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट से बक़ाया रक़म जारी करने के लिए रियासतों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है. वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों ने दावा किया था कि उन्हें विकास और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को शुरू करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की तरफ़ से रक़म को रिलीज़ करने में काफी देर की जा रही है.

कटान को लेकर फ़िक्र 
पीएम मोदी को दिये गए एक मेमोरेंडम में, ममता बनर्जी ने बताया था कि 31 जुलाई, 2022 तक केंद्र सरकार से राज्य का बक़ाया लगभग 1,00,968.44 करोड़ रुपये होने का अंदाज़ा है. सीएम बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक ख़त लिखकर राज्य के मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया ज़िलों में गंगा नदी के तटों पर लगातार हो रहे कटाव पर फ़िक्र का इज़हार किया था. उन्होंने पीएम से अपील की थी कि वह संबंधित मंत्रालय को सभी हितधारकों को शामिल करते हुए तफ्सील से स्टडी करने और हालात को कंट्रोल करने के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करने की सलाह दें.