बिहार में पंचायत चुनाव पर सस्पेंस ख़त्म, नीतीश हुकूमत ने किया ये बड़ा फैसला

Bihar Panchayat Election 2021: नीतीश कुमार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक के बाद यह तय हो गया कि फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होगा.

पटना: बिहार हुकूमत ने कोरोना की दूसरी लहर में पंचायत चुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है. वहीं सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि पंचायत नुमाइंदों का कार्यकाल भी नहीं बढ़ेगा. सरकार अब चुनाव नहीं कराने की हालत में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में कंसलटेंट समिति का गठन करेगी.

कोरोना की वजह से ये कयास लगाया जा रहा था कि पंचायत नुमाइंदों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा. सरकार ने इस फैसले के जरिए उन सभी कयासों पर रोक लगा दी है.

नीतीश कुमार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक के बाद यह तय हो गया कि फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होगा. पंचायती राज डिपार्टमेंट के वज़ीर सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा, 'बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की हालत में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में कंसलटेंट समिति का गठन किया जाएगा.'

इधर, सरकार में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने सरकार के इस फैसले का इसतक्बाल किया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, 'भारत की जमहूरी नज़ाम में किसी भी नुमाइंदे को 5 साल से ज्यादा के कार्यकाल की इजाजत नहीं दी गई है और उसमें चुनाव ही सबसे ज्यादा मुनासिब है. लेकिन, कोरोना की वजह से आज बिहार में बिल्कुल मुख्तलिफ हालात चल रहे हैं जिनमें त्रि-स्तरीय पंचायती चुनाव कराना मुम्किन नहीं है.

उन्होंने आगे लिखा, 'बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की सूरत में पंचायत समिति और कंसलटेंट समिति का गठन करने का फैसला लेने के लिए बिहार सरकार का शुक्रिया.'

इस बीच, साबिक वज़ीरे आला और सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर जीतन राम मांझी ने सरकार के इस फैसले का इस्तकबाल किया है. मांझी ने कहा कि वक्त पर पंचायत चुनाव नहीं होने के वजह से पंचायतों में कंसलटेंट समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फैसले लेने के लिए वज़ीरे आला नीतीश कुमार का शुक्रिया.'

उल्लेखनीय है कि राज्य में पंचायत नुमाइंदों का कार्यकाल इसी महीने पूरा हो रहा है. कोरोना की वजह से सरकार और रियासती इलेक्शन कमीशन ने अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया था. गौरतलब है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव नहीं होने की सूरत में पंचायत नुमाइंदों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी.

(इनपुट- आईएएनएस)