Jammu and Kashmir News: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इशारा दिया कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर गौर कर सकती है. सीतारमण ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र की तरफ से राज्यों को पैसे दिए जाने के बारे में जानकारी देते हुए यह इशारा दिया. 


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सीतारमण ने केंद्र-राज्य संबंधों पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2014-15 में 14वें वित्त आयोग की इस सिफारिश को मान लिया है. सभी करों का 42 फीसद राज्यों को देना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘उस वित्त आयोग ने कहा था कि अब आप इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दें. यानी केंद्र के हाथ में इससे कम पैसे होंगे. 


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के वित्त आयोग की सिफारिश को पूरी तरह से मान लिया और इसीलिए आज राज्यों को 42 फीसद धन राशि मिलती है. जम्मू-कश्मीर को 41 प्रतिशत धन राशि मिलती है, क्योंकि वह एक राज्य नहीं है. इसलिए जल्द ही इसका राज्य का दर्जा बहाल हो जाएगा.’’


अगस्त 2019 को खत्म हुआ राज्य का दर्जा


ख्याल रहे कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रद्द कर दिया गया था. भाजपा ने यहां से धारा 370 भी हटा दी थी. इसके बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित देशों में बंट गया था.


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