Jammu & Kashmir News: सरकार ने जम्मू कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. गृहमंत्रालय ने नोटिफिकेश के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि जमात-ए-इस्लामी लगातार देश की सिक्योरिटी, एकता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है. सरकार ने इसलिए इस संगठन पर लगे प्रतिबंध को बढ़ा दिया है. 


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सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी संगठन और व्यक्ति को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने सोशल मीडिया आकउंट 'एक्स' पर लिखा, "पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का पालन करते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है."



गृह मंत्री ने कहा कि इस संगठन को नेशनल सिक्योरिटी, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है. बता दें कि सरकार ने इस संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को 'गैरकानूनी यूनियन' घोषित किया था.



देश में जल्द लागू होगा CAA ! 
दूसरी तरफ, सूत्रों के जरिए खबर आई है कि देश में कभी भी सरकार सीएए लागू कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक,सीएए पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा. इस कानून के तहत 3 देशों से आए 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिया जाएगा. जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं. इन देशों से आने वाले हिन्दू, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई को भारत की नागरिकता इस कानून के तहत मिलेगी. सूत्रों ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले CAA अमल में आ जाएगा.