Karnataka Hijab Board Exam Controversy: सिस्टम से हार गई हिजाब पहनने की ज़िद पर अड़ी छात्रा, लिया ये फ़ैसला

Karnataka Hijab Issue: कर्नाटक में हिजाब का ईशू एक बार फिर तूल पकड़ता नज़र आ रहा है. रियासत में बोर्ड के एग्ज़ाम शुरु हो गए हैं. ऐसे में कई छात्राएं परीक्षा केंद्र पर हिजाब में पहुंंची, लेकिन छात्रों को हिजाब लगाने की इजाज़त नहीं दी गई. पढ़िए पूरी ख़बर

Karnataka Hijab: कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन इस मद्दे पर कोई कोई बात सुनने को मिल ही जाती है. कर्नाटक में 9 मार्च से बोर्ड के एग्ज़ाम शुरु हो चुके हैं. इसी बीच कर्नाटक सरकार ने साफ़ तौर पर कह दिया हम क़ानून से सरकार चलाते हैं और परीक्षा केंद्रों में छात्रों को हिजाब लगाने की इजाज़त नहीं होगी. कर्नाटक में हिजाब को लेकर रियासती हुकूमत ने फिर नया फरमान जारी कर दिया है, दरअसल कर्नाटक में बोर्ड इम्तेहानात शुरु हो गए हैं, जिसे लेकर रियासत के वज़ीरे तालीम ने कहा है कि किसी भी क़ीमत पर एग्ज़ाम सेंटर में हिजाब के साथ आने वाली छात्रों को एग्ज़ाम देने की इजाज़त नहीं होगी.

हिजाब उतार कर दिया एग्ज़ाम
मल्लेश्वरम प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक छात्रा बुर्क़ा पहनकर परीक्षा देने की ज़िद कर रही थी लेकिन प्रिंसिपल के कहने के बाद वह हिजाब हटाने के लिए तैयार हो गई और गुरुवार को परीक्षा में शामिल हुई. पूरी राज्य में कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है. छात्रों ने कन्नड़ और अरबी विषयों के लिए अपनी परीक्षा दी. छात्रा आख़िरी समय तक इस बात पर अड़ी रही कि उसे हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाज़त दी जाए,हालांकि अधिकारियों ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन छात्रा ज़िद पर अड़ी रही. इसके बाद परीक्षा ड्यूटी पर मौजूद प्राचार्य ने छात्रा से बात की और उसे नियमों के बारे में बताया.शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि छात्रा को बताया गया कि परीक्षा देना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद वह हिजाब हटाने के लिए तैयार हो गई

बेंच का होगा गठन 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तालिबात ने इम्तेहानात का हवाला देकर मामले में जल्द सुनवाई की अपील की थी, जिस पर अदालत ने होली के त्योहार का हवाला देते हुए जल्द समाअत से इनकार कर दिया था. अर्ज़ी में सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक में सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर इम्तेहान देने की इजाज़त देने की मांग की गई थी हालांकि अदालत ने ये ज़रूर कहा था कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देने की मांग पर जल्द ही तीन जजों की बेंच का गठन किया जाएगा.