Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को ऐलान किया कि वह कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को उनके पद से हटा देंगी. उन्होंने, कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी मौत के विरोध में डॉक्टरों के साथ छह घंटे तक चली बैठक के बाद यह फैसला लिया है.


सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा?


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मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (उत्तर) को भी उनके पद से हटाया जाएगा, जिनके खिलाफ पीड़ित परिवार ने रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है. ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार ने प्रोटस्ट कर रहे डॉक्टरों की चारों मांगों को मान लिया है, जिनमें से एक मांग, सीबीआई की जांच पहले से जारी है.


डॉक्टरों नहीं रोकेंगे प्रोटेस्ट, क्यों?


डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के पुलिस कमिश्नर को हटाने के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कहा कि जब तक मुख्यमंत्री के जरिए किए गए वादे पूरे नहीं हो जाते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की गईं, उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग की.


डॉक्टरों ने कहा, "कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाना हमारी नैतिक जीत है. जब तक बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी मांगों को पूरा करने का वादा नहीं करतीं, तब तक हमारा काम बंद, प्रदर्शन जारी रहेगा."


उन्होंने आगे कहा,"यह आंदोलन की जीत है. यह सच है कि राज्य प्रशासन ने हमारी ज्यादातर मांगें मान ली हैं. हालांकि, हेल्थ डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चा हुई और जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता, हम काम बंद नहीं करेंगे."


शाम 4 बजे नए कमिश्नर को जिम्मेदारी


डॉक्टरों से बातचीत के बाद बनर्जी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा,"जूनियर डॉक्टरों की मांग को देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं. शाम 4 बजे विनीत नए सीपी को जिम्मेदारी सौंपेंगे."


इन लोगों को भी पद से हटाया गया


पुलिस कमिश्नर को हटाने के अलावा डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन कौस्तव नाइक और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस देबाशीष हलदर को भी उनके पदों से हटा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक "पॉजिटिव" रही और सरकार ने डॉक्टरों की चार मांगें मान ली हैं. उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से काम बंद करने का फैसला वापस लेने की गुजारिश भी की है.


ममता बनर्जी ने कहा,"मैंने आंदोलनकारी डॉक्टरों से काम बंद करने की गुजारिश की है, क्योंकि उनकी पांच में से तीन मांगें मान ली गई हैं. प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी." बनर्जी ने आगे बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है.