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Morbi Bridge Accident in Supreme Court: मोरबी पुल हादसा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अर्जी दाखिल कर सुनवाई के लिए मांग की थी जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है. मोरबी पुल हादसे की सुनवाई 14 नवंबर को होगी. याचिकाकर्ता ने इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में SIT जांच करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने SC में जनहित याचिका दाखिल की है.


भीड़ को नियंत्रित किया जाए


याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मांग की है कि देशभर में इस तरह के जितने भी पुराने पुल या स्मारक हैं वहां जरूरत से ज्यादा होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की है. इसके साथ ही मांग की गई है कि राज्य सरकारें पुरानी धरोहरों और पुलों के सर्वे के लिए एक कमेटी बनाएं.


याचिका में यह कहा गया है कि स्थाई आपदा नियंत्रण विभाग बनाया जाना चाहिए. इससे त्रासदियों का तुरंत बचाव का काम शुरू हो सकेगा और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा.


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तकरीबन डेढ़ सौ लोगों की गई जान


ख्याल रहे कि गुजरात के मोरबी में रविवार को केबल पुल गिरने से हादसा हो गया. हादसे में तकरीबन डेढ़ सौ लोगों के मारे जाने की खबर है. हादसे के बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के 2 अधिकारियों समेत कम से कम 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 


170 लोगों को बचाया गया


मोरबी पुल हादसे में अब तक कम से कम 170 लोगों को बचाया गाय है. आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. आज पीएम मोदी पुल हादसे का जायजा लेने के लिए गुजरात पहुंच रहे हैं. 


बताया जाता है कि पुल पर 125 लोगों के जाने की क्षमता थी. लेकिन इस पर 500 लोगों को जाने की इजाजत दी गई. जिसके बाद पुल गिर गया. 


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