NRC पर केंद्रीय मंत्री ने कही बड़ी बात, डिटेंशन सेंटर के बारे में भी बताया

नई दिल्ली: मरकज़ी हुकूमत ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि उसने एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को मुल्क भर में लागू करने का कोई फैसला नहीं किया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि नागिरकता क़ानून 1955 के तहत नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप के तहत डिटेंशन सेंटर का का कोई प्रावधान नहीं है. नित्यानंद राय ने बताया कि असम में बने डिटेंशन सेंटर में 802 लोग रखे गए है.

दरअसल, केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार की एनआरसी को पूरे देश में लागू करने का कोई मंसूबा है, तो इस पर केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया  कि सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम में एनआरसी को अपडेट किया गया था, जब 31 अगस्त, 2019 में एनआर सी की फाइनल सिस्ट आई थी तो टोटल 19.06 लाख लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं था. इसके बाद गाहे बगाहे देश भर में एनआरसी की बात होती रही है, इस पर कानून बनाने मुतालबा होता रहा है.