CAA Implement: लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने CAA को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि मुल्क में अगले एक सप्ताह में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो जाएगा. शांतुन ठाकुर ने कहा, "मैं इस मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में CAA लागू होगा." वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे. शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव लोकसभा सीट से सांसद हैं.  


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दरअसल, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने CAA को लेकर दिए बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई है. पिछले साल गृह मंत्री ने कहा था, "भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार CAA लागू करेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता." उनका बयान तृणमूल कांग्रेस चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमले के तौर पर देखा गया था, क्योंकि ममता लगातार CAA का विरोध करती आई हैं.


केंद्रीय मंत्री शांतनु ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "इस राज्य के सीएम कहती हैं, अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार है, तो आप नागरिक हैं. आप वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं. आप एक वोट करने वाले नागरिक हैं, लेकिन यहां मैंने सुना कि हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है. सीएम ममता को जवाब देना चाहिए कि इन लोगों को मताधिकार से क्यों वंचित किया गया. ये सभी मतुआ समुदाय से हैं. वे भारतीय जन पार्टी के समर्थक हैं, इसलिए उन्हें वोटर कार्ड नहीं दिया जाएगा."


गिरिराज सिंह ने मंत्री के बयान का किया समर्थन
वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शातनु के बयान का समर्थन किया है. अब पूरे देश में लागू होगी नागरिकता कानून और शांतनु ठाकुर की मांग बिल्कुल जायज है भंगिया टाइप के लोग होंगे वहीं इस कानून का विरोध कर रहे हैं. अब पूरे देश में लागू होगी समान नागरिकता कानून और शांतनु ठाकुर की मांग बिल्कुल जायज है. 


उन्होंने आगे कहा कि रोहागिया टाइप के लोग होंगे वहीं इस कानून का विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. जब भी किसी सरकारी सुविधा की बात होती है, तो वहां आधार कार्ड लेकर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वही जब नागरिकता कानून लागू हो जाएगा तो सारी बातें पटल पर आ जाएगी और इसमें किसी भी प्रकार के बार्गेनिंग की संभावना नहीं रहेगी. अगर नागरिकता कानून लागू नहीं होती है तो हिंदुओं का अस्तित्व पूरे दुनिया में खतरे में आ जाएगा इसलिए नागरिकता कानून बनाना अति आवश्यक है.