नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद ने देश के सामने मौजूद कई तरह के चुनौतियों का स्थायी हल खोजने के मकसद से यूनिफॉर्म सिविल कोड  को लागू करने के हक में रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया, हालांकि, विश्व हिंदू परिषद ने इस उद्देश्य के लिए किसी भी तरह से धरना-प्रदर्शन की चेतावनी नहीं दी है, बल्कि कहा कि कंद्र सरकार को चाहिए कि वह समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने के लिए रास्ते हमवार करे.


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हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने कहा कि देश को इस वक्त कई तरह की मुश्किलों का सामना है, इनका हल तलाशने के लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना जरूरी है.


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मस्लिम तंजीमें हैं मुखालिफ
गौरतलब है कि देशभर में लंबे समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की मांग की जारी है, वहीं जमीयत उलमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कुछ मुस्लिम संगठनों ने हमेशा से ही इसकी भरपूर मुखालफत की है.


सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं कई याचिकाएं
वहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई मामले लंबित हैं. कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने की मांग की है और इन याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला दिया है.


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केंद्र सरकार का क्या है रुख?
यूनिफॉर्म सिविल कोड को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि  यह मामला विधि आयोग के विचाराधीन है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा. वहीं केंद्र सरकान ने इसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. हालांकि, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसके लिए मसौदा तैयार करने के लिए पहले ही एक टीम का गठन किया है.


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