क्या नोटबंदी पर 'झूठ' के लिए माफी मांगेंगे प्रधानमंत्री: कांग्रेस

आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक चलन से बाहर हुए 99.30 फीसदी नोट वापस आ गये हैं.

नई दिल्‍ली: नोटबंदी के बाद जमा हुए नोटों का आधिकारिक आंकड़ा सामने आने के बाद कांग्रेस ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या वह 'झूठ बोलने' के लिए माफी मांगेंगे. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'आरबीआई की रिपोर्ट से फिर साबित हो गया कि नोटबंदी व्यापक स्तर की 'मोदी मेड डिज़ास्टर' थी. चलन से बाहर हुए 99.30 फीसदी नोट वापस आ गये हैं.'

1. 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा की गई
2. आरबीआई ने वापस लौटे नोटों पर जारी की रिपोर्ट
3. पीएम मोदी के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2017 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दावा किया था कि तीन लाख करोड़ रुपये वापस आ रहे हैं.' उन्होंने सवाल किया, 'मोदी जी, क्या आप वह झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे?' आरबीआई ने आज आंकड़े जारी कर बताया कि नोटबंदी के दौरान 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये चलन में थे. इनमें से 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये अब तक वापस आ चुके हैं. यानी केवल Rs 10,720 करोड़ रुपये वापस नहीं लौटे. इसी संदर्भ में कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

आरबीआई की रिपोर्ट
2016 में नोटबंदी लागू होने के बाद बंद किए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों का 99.3 प्रतिशत बैंको के पास वापस आ गया है. रिजर्व बैंक की 2017-18 की वार्षिक रपट में यह जानकारी दी गई है. इसका तात्पर्य है कि बंद नोटों का एक काफी छोटा हिस्सा ही प्रणाली में वापस नहीं आया. सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा करते हुए कहा था कि इसके पीछे मुख्य मकसद कालाधन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है. रिजर्व बैंक को प्रतिबंधित नोटों की गिनती में काफी अधिक समय लगा है. सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के बाद लोगों को पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 50 दिन की सीमित अवधि उपलब्ध कराई थी.

नोटबंदी के समय मूल्य के हिसाब से 500 और 1,000 रुपये के 15.41 लाख करोड़ रुपये के नोट चलन में थे. रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये के नोट बैंकों के पास वापस आ चुके हैं. इसका मतलब है कि बंद नोटों में सिर्फ 10,720 करोड़ रुपये ही बैंकों के पास वापस नहीं आए हैं. केंद्रीय बैंक ने कहा कि निर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) की गिनती का जटिल कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. नोटबंदी के बाद लोगों को पुराने नोट जमा कराने का समय दिया गया था. कुछ ऐसे मामले जिनमें बहुत अधिक पुराने नोट जमा कराए गए, अब आयकर विभाग की जांच के घेरे में हैं.

नोटबंदी के बाद 2016-17 में रिजर्व बैंक ने 500 और 2,000 रुपये के नए नोट तथा अन्य मूल्य के नोटों की छपाई पर 7,965 करोड़ रुपये खर्च किए, जो इससे पिछले साल खर्च की गई 3,421 करोड़ रुपये की राशि के दोगुने से भी अधिक है.

रपट में कहा गया है कि बैंकों के पास आए एसबीएन को जटिल द्रुत गति की करेंसी सत्यापन एवं प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) के जरिये सत्यापित किया गया और उसके बाद उनकी गिनती करने के बाद उन्हें नष्ट कर दिया गया. एसबीएन से तात्पर्य 500 और 1,000 रुपये के बंद नोटों से है. रिजर्व बैंक ने कहा कि एसबीएन की गिनती का काम पूरा हो गया है. कुल 15,310.73 अरब मूल्य के एसबीएन बैंकों के पास वापस आये हैं. सरकार ने 500 रुपये के बंद नोट के स्थान पर नया नोट तो जारी किया है लेकिन 1,000 रुपये के नोट के स्थान पर नया नोट जारी नहीं किया गया है. इसके स्थान पर 2,000 रुपये का नया नोट जारी किया गया है.

कालेधन पर प्रहार
नोटबंदी के बाद 2016-17 में रिजर्व बैंक ने 500 और 2,000 रुपये के नए नोट तथा अन्य मूल्य के नोटों की छपाई पर 7,965 करोड़ रुपये खर्च किए, जो इससे पिछले साल खर्च की गई 3,421 करोड़ रुपये की राशि के दोगुने से भी अधिक है. 2017-18 (जुलाई 2017 से जून 2018) के दौरान केंद्रीय बैंक ने नोटों की छपाई पर 4,912 करोड़ रुपये और खर्च किए.

नोटबंदी को कालेधन, भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा जाली नोटों पर लगाम लगाने के कदम के रूप में देखा जा रहा था. लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि एसबीएन में 500 और 1,000 के पकड़े गए जाली नोटों की संख्या क्रमश: 59.7 और 59.6 प्रतिशत कम हुई है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 100 रुपये के जाली नोट 35 प्रतिशत अधिक पकड़े गए जबकि 50 रुपये के जाली नोटों की संख्या में 154.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ. रिजर्व बैंक ने कहा कि 2017-18 में नए 500 रुपये के नोट की 9,892 जाली इकाइयां पकड़ी गईं, जबकि 2,000 रुपये के नोट की 17,929 जाली इकाइयां पकड़ी गईं. इससे पिछले साल यह आंकड़ा क्रमश: 199 और 638 था.

(इनपुट: एजेंसी भाषा)