7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का फैसला टला? वित्त मंत्रालय का आदेश जारी, जानिए डिटेल्स

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत जनवरी 2022 में बढ़ना है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं. बताया जा रहा है कि डीए में 2 से 3 % की बढ़ोतरी हो सकती है.

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (7th Pay Commission) को जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया है. इसके लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेडम भी जारी किया गया है. इसमें लिखा है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया है. दरअसल ये ओएम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

1. नए वेरिएंट के चलते टला महंगाई भत्ता?
2. वित्त मंत्रालय का ओएम हुआ जारी 
3. पीआईबी फ़ैक्ट चेक ने बताया फर्जी 

इस ओएम के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया. लेकिन, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी. सोशल मीडिया (Social Media) पर लगातार वायरल (Viral News) होती यह खबर झूठी निकली. और यह ओएम भी नकली है. 

नए वेरिएंट के चलते टला महंगाई भत्ता?

दरअसल, वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance ) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure) की तरफ से एक OM सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल किया जा रहा है. इसमें (Office Memorandum) लिखा है कि कोरोना वायरस (Covid 19) के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) के बढ़ते संक्रमण के चलते केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और पेंशनर्स (Central Government Pensioners) को दी जाने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) के फैसले को तात्कालिक हालात से निपटने के लिए जुलाई 2022 तक टाल दिया गया है. 

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क्या लिखा है वायरल पोस्ट?

आपको बता दें कि पीआईबी (PIB) ने अपने फैक्टचेक पर इस खबर को फर्जी और झूठा करार दिया. दरअसल, यह वायरल पोस्ट बिल्कुल साल 2020 में कोरोना वायरस के आने पर सरकार की तरफ से जारी किए गए ओएम जैसा ही है. इसलिए लोग को इस पत्र पर भरोसा हो गया. गौरतलब है कि उस दौरान 18 महीने के लिए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत को जून 2021 तक टाल दिया था.

लेकिन, पिछले साल जुलाई 2021 से इसे फिर से बहाल किया गया. इसके बाद कर्मचारियों के डीए और डीआर में बढ़ोतरी हुई. अब सोशल मीडिया के शातिरों ने वैसा ही ऑफिस मेमोरेडम तैयार करके यह अफवाह फैलाने की कोशिश की. इस झूठे मेमोरेडम में लिखा था कि जुलाई 2022 तक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभूतपूर्व हालात से निपटने के लिए टाल दिया गया है. सरकार जब भी फैसला लेगी महंगाई भत्ते को पुराने तारीख से ही दिया Prospectively दिया जाएगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन धारकों पर लागू होगा. नतीजा, लोगों में खलबली मच गई. 

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कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता?

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission Update) का महंगाई भत्ता (DA) जनवरी 2022 में बढ़ना है. हालांकि, ये कितना बढ़ेगा यह अभी साफ नहीं हुआ है. इसका ऐलान फरवरी में होगा. AICPI के नवंबर 2021 तक के आंकड़े आ चुके हैं. AICPI इंडेक्स के आंकड़े आने के आधार पर ही महंगाई भत्ते को कैलकुलेट किया जाता है. बताया जा रहा है कि दिसंबर का आंकड़ा जनवरी 2022 के अंत में आएगा. उसके बाद यह तय होगा कि अब अगला महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा. इसके बाद सरकार इसका ऐलान करती है और कैबिनेट से मंजूरी दी जाती है. नवंबर 2021 तक के आंकड़ों में साफ है कि जनवरी 2022 में महंगाई भत्ता 2 फीसदी तक बढ़ सकता है. यानी कर्मचारियों का कुल DA 33 फीसदी हो सकता है. 

A #Fake order issued in the name of the Ministry of Finance claiming that the 'Dearness Allowance & Dearness Relief payable to Central Govt employees and pensioners will be kept in abeyance' is in circulation.#PIBFactCheck

▶️No such order has been issued by the @FinMinIndia. pic.twitter.com/DnZ4IY91FF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 3, 2022