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नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने एयर इंडिया में 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त इक्विटी पूंजी निवेश के लिए आज संसद की मंजूरी मांगी। यह राशि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी के लिए मांगी गई राशि से आधे से भी कम है।
एयर इंडिया में निवेश के लिए मांगी गई राशि, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश अनुदान के लिए प्रथम अनुपूरक मांगों का हिस्सा है। जबरदस्त वित्तीय दबाव का सामना कर रही एयर इंडिया को 2015-16 के बजट में 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
हालांकि, यह राशि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एयर इंडिया के लिए मांगी गई करीब 4,300 करोड़ रुपये से काफी कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने अनुदान के लिए अनुपूरक मांग के जरिए 1,800 करोड़ रुपये मांगा था।