पीएम ने की एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण योजना की समीक्षा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में डालने की योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एलपीजी सब्सिडी लाभ अंतरण की इस योजना को अब ‘पहल’ अथवा ‘प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ’ नाम दिया गया है। योजना के दायरे में 9.75 करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहक आते हैं और यह चीन, मैक्सिको और ब्राजील जैसे अन्य देशों में चल रहे ऐसे ही कार्यक्रमों के मुकाबले विश्व की सबसे बड़ी नकदी हस्तांतरण योजना है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री को इस योजना के संबंध में प्रस्तुति दी। बयान में कहा गया, ‘पहल के तहत एलपीजी सिलिंडर बाजार दर पर बेचे जाते हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ता अपने बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त करता हैं। ऐसे में आधार नंबर के जरिये या फिर बैंक खातों के जरिये संपर्क साधकर सीधे उपभोक्ता को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।’

पहल का लक्ष्य फर्जी और एक ही नाम के दोहरे एलपीजी कनेक्शन को समाप्त करना तथा सस्ते एलपीजी के दुरुपयोग को रोकना है। वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इस योजना के लिए बधाई दी जिससे काफी कम समय में भारी संख्या में लोग जुड़े। अब तक 9.75 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता इस योजना से जुड़े हैं। यह संख्या कुल 15.3 करोड़ उपभोक्ताओं का 66 प्रतिशत है। एलपीजी उपभोक्ताओं के खातों में 9.25 करोड़ हस्तांतरण के जरिए 3,654 करोड़ रपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

बयान के मुताबिक, ‘सुधारों के साथ लागू की गई इस योजना में पंजीकरण को आसान बनाने और उपभोक्ता सुविधा बढ़ाने के लिये कई तरह की प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। इस तरह अब तक सिर्फ 1.09 लाख शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो कुल हस्तांतरण का सिर्फ 0.1 प्रतिशत है। 85 प्रतिशत से अधिक शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं।’

प्राथमिक आंकड़े के मुताबिक 54 जिलों से संकेत मिलता है कि सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन की संख्या में वृद्धि की रफ्तार कम हुई है जबकि वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि योजना से सब्सिडी में उल्लेखनीय बचत होगी जिसका इस्तेमाल फिर अन्य उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। ऐसा मौजूदा उपभोक्ताओं के अधिकारों में कोई कमी किये बिना किया जा सकेगा।

बयान के मुताबिक, ‘प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद यह दूसरी बड़ी योजना है जिससे अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय लाभ होगा। उन्होंने शेष बचे एलपीजी उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पहल के दायरे में लाने के लिए हर तरह के कदम उठाने का निर्देश दिया।’ वक्तव्य में कहा गया है, ‘वह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ लेते हुए आधार हासिल करने और इसे बैंक खातों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कार्यक्रम का प्रभाव आकलन पेशेवर तरीके से किया जाए।’