केजरीवाल बोले, 'दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए केंद्र कानून नहीं लाया तो करेंगे संसद का घेराव'
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केजरीवाल बोले, 'दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए केंद्र कानून नहीं लाया तो करेंगे संसद का घेराव'

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आगाह किया कि दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए कानून नहीं लाया गया तो वह संसद का घेराव करेंगे. आप नेता ने कहा कि मुद्दे पर वह लोगों के साथ दिल्ली के सातों भाजपा सांसदों के आवासों का घेराव करेंगे.

 (फोटो साभार - @AamAadmiParty)

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आगाह किया कि दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए कानून नहीं लाया गया तो वह संसद का घेराव करेंगे. आप नेता ने कहा कि मुद्दे पर वह लोगों के साथ दिल्ली के सातों भाजपा सांसदों के आवासों का घेराव करेंगे.

केजरीवाल ने यहां महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सीलिंग रोकने के लिए एकमात्र रास्ता है कि केंद्र अध्यादेश लाए. संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू होगा.

महापंचायत में लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा,‘संसद के अगले (शीतकालीन) सत्र के पहले हम दो चीजें करेंगे. हम संसद और भाजपा के सभी सांसदों के आवासों का घेराव करेंगे. मैं आपके साथ जाऊंगा. मैं आपका मुख्यमंत्री हूं...अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मुख्यमंत्री होने का क्या मतलब है.’

खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को कथित अनियमितता के कारण निलंबित करने का दिया आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन प्रणाली में कथित अनियमितता के बाद बुधवार को खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को निलंबित करने का आदेश दिया. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने यह जानकारी दी. हुसैन ने कहा कि खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त को निलंबित करने का आदेश उप राज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया गया है.

उन्होंने कहा,‘कल रात हमने नांगलोई में राशन की एक दुकान का निरीक्षण किया . वहां आपूर्ति की रसीद होने के बावजूद गेहूं और चावल नहीं था .’ उन्होंने बताया कि करीब 152 क्विंटल गेहूं और 38 क्विंटल चावल वहां होना चाहिए था, जिसका वितरण चार हजार लोगों के बीच दिसंबर में होना था. मंत्री ने कहा कि इसमें एक ‘‘बड़ा घोटाला’’ लगता है और उन्होंने तुरंत इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी.

हुसैन ने कहा,‘इसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से खाद्य आयुक्त को निलंबित करने का आदेश दिया. यह आदेश एलजी को भी भेज दिया गया है.’ मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने नियमित तौर पर खाद्य अपूर्ति से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बातचीत की हैं लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी .

उन्होंने कहा,‘यह आयुक्त की जिम्मेदारी है कि वह नियमित जांच करें और इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें चाहें वह दूकानदार हों या विभाग के अधिकारी .लेकिन अयुक्त, चाहे जो कोई भी हो इस पर सहमत नहीं होते हैं और बाधायें उत्पन्न करते हैं.’ मंत्री ने कल रात के निरीक्षण के बारे में ट्वीट किया है और इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की है . उनके एक ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने भी कहा है कि कार्रवाई हुई है.

(इनपुट - भाषा)

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