अफजल गुरु पर चिंदबरम के बयान को लेकर बीजेपी ने दिया नोटिस

नई दिल्‍ली : संसद हमला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी पर लटकाए गए अफजल गुरु पर पूर्व वित्‍त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को नोटिस दिया। जानकारी के अनुसार, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इस मामले में चर्चा कराने के लिए आज नोटिस दिया।

बीजेपी ने चिंदबरम के बयान को लेकर लोकसभा और राज्‍यसभा में बहस के लिए ये नोटिस दिया है। बीजेपी ने चिदंबरम के बयान पर संसद में बहस की मांग की थी और इस पर चर्चा चाहती है। बता दें कि चिदंबरम ने अफजल गुरु की ट्रायल प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।  

गौरतलब है कि एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में चिदंबरम ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें लगता है कि यह ‘ईमानदार राय’ रखना मुमकिन है कि अफजल गुरु के मामले में ‘शायद सही फैसला नहीं हुआ था’ और संसद पर हमले में ‘उसके शामिल होने पर गंभीर संदेह था।’ बता दें कि अफजल गुरु को नौ फरवरी 2013 को फांसी दी गई थी।

चिदंबरम के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा ने इसे ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ करार दिया और कहा कि यह संसद पर हमले के दौरान शहीद हुए जवानों और न्यायपालिका का ‘अपमान’ है। शर्मा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। यह न्यायपालिका और उन जवानों का अपमान है जो संसद पर हमले के दौरान शहीद हुए थे। केंद्रीय मंत्रियों अरुण जेटली तथा एम वेंकैया नायडू ने संसद हमला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी पर लटकाए गए अफजल गुरु के लिए की गई उनकी टिप्पणियों की आलोचना की। गौर हो कि अफजल को 2001 में संसद में हुए आतंकी हमले के संबंध में दोषी ठहराया गया था और फांसी दी गई थी।

साल 2011 में पिछली संप्रग सरकार के दौरान जब अफजल गुरु की दया याचिका खारिज हुई थी, उस वक्त चिदंबरम ही केंद्रीय गृह मंत्री थे। नायडू ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री द्वारा अफजल के मामले में ऐसे विचार जाहिर करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या अमेरिका में कोई विश्वविद्यालय ओसामा बिन लादेन की बरसी मना सकता है। उन्होंने कहा कि जेएनयू जैसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के इस बयान से दूरी बनाई कि संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के मामले में ‘शायद सही से फैसला नहीं लिया गया। पार्टी प्रवक्ता अश्विनी कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि अफजल गुरु के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम है और मामले में कानून व्यवस्था की व्याख्या करता है। इस बहस को फिर से शुरू करना बेकार होगा क्योंकि मामला पहले ही न्यायिक परिणति तक पहुंच चुका है।