कालेधन के मुद्दे पर लोकसभा में आज जवाब देंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली

ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: कालेधन के मुद्दे पर आज लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली सवालों के जवाब देंगे। बुधवार को उन्होंने राज्यसभा में भी सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार विदेशी खातेदारों के नाम अभी नहीं बता सकती। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने कहा था कि विदेश में हुए समझौते की वजह से अभी नाम नहीं बताया जा सकता। उन्होंने आगे बताया था कि जब सबूत के साथ चार्जशीट होगी तब विदेशी खातेदारों के नाम सामने आ जाएंगे।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि विदेशी बैंकों में जमा काले धन को वापस लाने के लिए काफी कुछ किया गया है और 250 लोगों ने विदेशों में बैंक खाते होने की बात स्वीकार की है। जेटली ने संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा में काले धन पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि मुद्दा नामों का खुलासा करने या न करने का नहीं है, बल्कि कितना और कब खुलासा करने का है। जेटली ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा किए गए काले धन के सबूत भारतीय सीमा के बाहर है, लिहाजा सरकार पहले अन्य देशों से सबूत जुटा ले।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार काले धन के खिलाफ अभियान का दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। जेटली ने कहा कि फिलहाल की स्थिति यह है कि स्विस प्रशासन को इस बात के लिए राजी कर लिया गया है कि वह कम से कम उन सबूतों की सच्चाई सत्यापित कर दे, जो इन खाताधारकों के बारे में विभिन्न स्रोतों से भारत सरकार को प्राप्त हुए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 627 भारतीयों में (जो सूची सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी गई है) से 427 की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 250 ने ऐसे खातों की बात स्वीकार ली है। जेटली ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का पहला काम काले धन के मुद्दे की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करना था। और इस दल को ये सारे नाम सौंप दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा चलाई जा रही है, कि आवश्यक सबूत और अभियोजन हासिल करने के लिए अगला तर्कसंगत कदम क्या उठाया जाए। जेटली ने सरकार की ओर सर्वोच्च न्यायालय में कही गई बात भी दोहराई।

सूची में शामिल सभी 627 नाम जेनेवा स्थित एचएसबीसी बैंक की एक शाखा में हैं और इनके बारे में जानकारी फ्रांस सरकार से प्राप्त हुए हैं। जानकारी वास्तव में बैंक के एक कर्मचारी द्वारा चुराई गई थी, जिसके कारण स्विस प्रशासन ने किसी तरह की मदद से इंकार कर दिया। जहां तक एचएसबीसी का सवाल है, बैंक ने कहा था कि यदि भारत सरकार खाताधारकों से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त कर ले तो खातों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। कोई 50-60 खाताधारकों ने अपनी सहमति दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय को यह बता दिया गया है।

भारत के पास विदेशों में जमा काले धन का कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अनधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह राशि 466 अरब डॉलर से 14 खरब डॉलर हो सकती है।