GST का काउंटडाउन शुरू 1 जुलाई से होगा लागू, बनाया गया वॉर रूम

नई दिल्ली: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के लागू होने में दो दिन बचे हैं और सरकार नए टैक्स सिस्टम में शिफ्ट होने पर किसी भी गड़बड़ी को दूर करने को तैयार दिख रही है. उसने सभी शिकायतें तुरंत दूर करने करने के लिए एक वॉर रूम बनाया है.

सरकार की ओर से भारत को मिली आजादी की घोषणा की तरह आगामी 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में इसका एलान किया जायेगा.

इतना ही नहीं, सरकार ने जीएसटी लागू होने के बाद मिलने वाले झटकों को झेलने के लिए मिनी वार रूम तक बनाया है. इस वार रूम में कर्इ फोन और कंप्यूटर प्रणालियां लगायी जायेंगी और उन्हें संभालने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट युवाओं को तैनात किया जायेगा.

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के प्रमुख वनाजा एन सरना ने कहा कि यह वार रुम केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए उनकी किसी भी शंका के समाधान के लिये त्वरित संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा. देश में जीएसटी एक जुलाई, 2017 से लागू किया जा रहा है.

वॉर रूम सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा

वॉर रूम सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा. देश के इतिहास के इस सबसे बड़े रिफॉर्म को लागू करने में जो भी समस्याएं आएंगी, उन्हें सुलझाने के लिए यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) के तहत जीएसटी फीडबैक एंड एक्शन रूम बनाया गया है.

यह नए टैक्स सिस्टम को लागू करने के लिए सभी प्रोसेस पर नजर रखेगा, ताकि कोई असुविधा ना हो. सीबीईसी के एक अधिकारी ने बताया कि वॉर रूम में खास अधिकारियों को तैनात किया गया है, जो जीएसटी के रोलआउट प्रोसेस पर नजर रखेंगे.

वहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को जीएसटी को लागू करने पर किसी तरह की राजनीति नहीं करने को कहा है. उन्होंने कहा कि इस नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बारे में सभी निर्णय जीएसटी परिषद ने सर्वसम्मति से लिए हैं.

30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय सभागार से होगा लागू

जेटली ने कहा कि यह पहला संघीय संस्थान है, जिसके प्रमुख केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और इसमें सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है. सरकार की योजना जीएसटी को 30 जून की आधी रात को संसद के केंद्रीय सभागार से लागू करने की है.

जीएसटी काउंसिल ने पहले ही रिटर्न फाइल करने के लिए दो महीने की मोहलत दे दी है. सीबीईसी खुद भी मौजूदा टैक्सपेयर्स के नए सिस्टम में शिफ्ट होने पर नजर रखे हुए है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को फिर से 25 जून को खोला गया था.

अधिकतर मौजूदा टैक्सपेयर्स पहले ही जीएसटी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं और बाकियों के इस हफ्ते रजिस्ट्रेशन कराने की उम्मीद है. जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने जीएसटी कानून पास कर दिया है.

इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन के अलावा सांसद मौजूद रहेंगे. जेटली इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों मनमोहन सिंह और एच डी देवेगौडा को पहले ही न्योता दे चुके हैं.