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नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्ण राज्य दर्जे को लेकर जनमत संग्रह कराने की आम आदमी पार्टी की मांग को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए कांग्रेस ने आज धमकी दी कि यदि केजरीवाल सरकार इस प्रस्ताव को आगे बढाती है तो पार्टी अदालत की शरण लेगी।
कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया कि वह जनमत संग्रह की बात कर ‘विभाजनकारी एवं अलगाववादी’ ताकतों के हाथ ‘मजबूत’ कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘जनमत संग्रह की मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है और संविधान के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। यदि वे पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में औपचारिक प्रस्ताव लाते हैं तो हम इस संबंध में कानूनी कदम उठाएंगे।’
शर्मिष्ठा ने कहा कि आम आदमी पार्टी केन्द्र सरकार से लड़ाई का नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रही है, जिसमें वह जनमत संग्रह का दबाव बनाकर जनता की नजर में ‘पीड़ित’ दिखना चाहती है। उन्होंने कहा, ‘आम आदमी पार्टी को पता है कि जनमत संग्रह असंवैधानिक है लेकिन वह केन्द्र के साथ नया मोर्चा खोलना चाहती है ताकि पीड़ित नजर आये और वह जनता को बता सके कि वे तो जनमत संग्रह चाहते हैं, लेकिन केन्द्र ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी।’