जाट आरक्षण: 20 मार्च को दिल्ली में धारा-144, आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सोमवार (20 मार्च) को संसद का घेराव करने जा रहे जाट समुदाय के सदस्यों को रोकने के लिए दिल्ली में निषेधाज्ञा लगाने का निर्णय किया है और इस वजह से सोमवार से दिल्ली में लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा.

दिल्ली पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए सोमवार (20 मार्च) से राष्ट्रीय राजधानी में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का और सोमवार को लुटियंस दिल्ली में सख्त निगरानी रखने का निर्णय किया है.

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में ससंद का घेराव करने और राजमार्गों को अवरद्ध करते हुये दिल्ली सीमा पर धरना देने का आह्वान किया है.

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जाटों को दिल्ली पहुंचने से रोका जाए : गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा

जाटों के दिल्ली में प्रदर्शन से पहले केंद्र ने दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों की पुलिस को आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर पहुंचने से पहले ही रोकने का निर्देश दिया है आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक परामर्श में दिल्ली पुलिस और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों को जाट प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने से रोकने के लिए धारा 144 लगाने को कहा है. 

परामर्श में कहा गया है, ‘प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में पहुंचने से पहले गिरफ्तार किया जाए या हिरासत में लिया जाए, प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाली बसों को राजमार्गो पर आने की अनुमति नहीं दी जाए और ट्रैक्टर ट्राली की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाए.’ 

संसद का घेराव करने की धमकी:
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर जोर देने के लिए 20 मार्च से संसद का घेराव करने की धमकी दी है. गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने जाटों की धमकी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की है.

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गृह सचिव ने लिया जायजा:
केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति का बुधवार (15 मार्च) को इन चारों राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ जायजा लिया था. उन्होंने अधिकारियों को प्रदर्शन के दौरान शांति सुनिश्चित करने और जनजीवन में खलल की कोशिशों को रोकने को कहा. समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा है कि जाट अपने ट्रैक्टर और छोटे वाहनों के साथ हैं तथा वे कम से कम 10 दिनों का राशन लेकर पड़ोसी राज्यों से राजमार्गों के जरिए दिल्ली की ओर मार्च करेंगे.

सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग:
गौरतलब है कि जाट सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा समुदाय के कई युवाओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं. वे जेल में कैद लोगों को रिहा करने और पिछले साल के आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के निकट परिजनों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण एवं मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं.