सिसोदिया ने गृहमंत्रालय की अधिसूचना को ‘तालिबानी’ बताया

नई दिल्ली : उपराज्यपाल को पूरी शक्ति देने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को ‘तालिबानी’ करार देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि केन्द्र भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार की जंग से ‘डरी’ हुई है और इस तरह की अधिसूचना संविधान का ‘अपमान’ है।

विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र की अधिसूचना दिल्ली विधानसभा के अस्तित्व को ‘खतरा’ है और वर्तमान स्थिति 125 साल पुराने ब्रिटिश शासन के दौरान की स्थिति से भी खराब है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘हर कोई.. विधानसभा.. निर्वाचित सरकार कह रही है कि यह अधिसूचना सही नहीं है, लेकिन वे (केन्द्र) कह रहे हैं कि हमें संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।’ उन्होंने कहा, ‘सत्ता में आने से पहले, हम जानते थे कि दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र में लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस नहीं आती। इन तीन विषयों को छोड़कर विधानसभा के पास सभी विषयों पर अधिकार है। जिन लोगों का संविधान में भरोसा नहीं है केवल वे ही इस तरह की अधिसूचना लाने की जरूरत महसूस कर सकते हैं। उन्होंने तालिबानी अधिसूचना जारी कर दी।’