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नई दिल्ली : केन्द्र सरकार ने क्योटो करार के दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूर करने पर सहमति जता दी है। क्योटो करार के तहत देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय करार के दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूरी देने पर सहमति जताई जिसे 2012 में देशों ने अंगीकार किया था और अब तक 65 देश दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूरी दे चुके हैं।
एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘भारत द्वारा क्योटो करार को मंजूरी देने से दूसरे विकासशील देश भी इस पर सहमति जताने को प्रोत्साहित होंगे।’ इस प्रतिबद्धता काल के दौरान स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजनाओं को लागू करना सतत: विकास प्राथमिकताओं के मुताबिक होगा जिससे भारत में कुछ निवेश भी आकर्षित होंगे।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसी) में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने का आग्रह किया गया है ताकि जलवायु प्रणाली में कम से कम हस्तक्षेप हो।