केरल बाढ़ : राज्य सरकार ने केंद्र से की 4,700 करोड़ रुपए की मांग

नई दिल्ली: केरल सरकार ने राज्य में बाढ़ के कारण जन-धन की भारी क्षति के मद्देनजर केंद्र से राहत के लिए 4,700 करोड़ रुपए की मांग की है. अधिकारी ने कहा कि इस बाढ़ को राज्य में सदी की सबसे बुरी बाढ़ करार दिया गया है. बता दें कि बाढ़ से प्रदेश के 14 जिले प्रभावित हुए हैं और कम से कम 488 लोगों की मृत्यु हुई है. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि केरल सरकार ने गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जन-धन, बुनियादी ढांचे और फसलों के नुकसान की जानकारी दी गयी है और तत्काल राहत के लिए 4,700 करोड़ रुपए की मांग की गई है.

क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए आएगी आईएमसीटी
गौरतलब है कि किसी प्रदेश की उसके निपटने की क्षमता से परे किसी भी प्राकृतिक आपदा के मामले में, राज्य सरकार एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करती है जिसमें तत्काल प्रकृति के राहत कार्यों के लिए क्षेत्रवार ब्यौरा सहित धन की आवश्यकता का विवरण होता है. अधिकारी ने कहा कि इसी के अनुरूप केरल सरकार ने ज्ञापन भेजा है. मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही क्षतिपूर्ति और धन की अतिरिक्त आवश्यकता के प्रभावित स्थल पर आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) भेज देगी. आईएमसीटी की रिपोर्ट मानदंडों के अनुरूप केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता की मंजूर करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा.

75 फीसदी तक मिल सकता है योगदान
किसी भी अधिसूचित आपदा घटना के दौरान बचाव और राहत व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय तंत्र राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है. प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि गठित की गई है, जिसमें केंद्र की ओर से हर साल निरंतर वित्त आयोग के अवार्ड के अनुसार सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75 फीसदी और पहाड़ी क्षेत्रों के विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90 फीसदी का योगदान दिया जाता है.

पीएम मोदी ने जारी किए थे 600 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के अपने-अपने दौरे के समय सहायता की घोषणा की थी. इसके अनुरूप 21 अगस्त को, केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए जारी किये थे. मोदी ने 500 करोड़ रुपए और राजनाथ सिंह ने 100 करोड़ रुपए देने का वायदा किया था. यह मदद राज्य के प्रदेश आपदा राहत निधि में पहले से उपलब्ध कराए गए 562.45 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है.

(इनपुट भाषा से)