Shivraj Cabinet Big Decision: सिंधी समाज को पट्टे देने पर शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, जानिए किसे क्या मिला?
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Shivraj Cabinet Big Decision: सिंधी समाज को पट्टे देने पर शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, जानिए किसे क्या मिला?

Shivraj Cabinet Big Decision: शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कैबिनेट ने ग्वालियर अस्पताल में 972 नये पदों को मंजूरी दी है. साथ ही शिवराज कैबिनेट ने आज बैठक में विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर सहमती जताई है.

 

Shivraj Cabinet Big Decision

Shivraj Cabinet Big Decision: साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव (mp assembly election) से पहले आज शिवराज कैबिनेट की एक और अहम बैठक (important meeting of Shivraj cabinet) हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है. शिवराज कैबिनेट ने आज बैठक में विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर सहमती दी है. सिंधी समाज समेत कई ऐसे समाज हैं, जो बाहर से आकर बसे हैं. उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा.

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शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले

-नगरीय क्षेत्र और शासकीय भूमि पर काबिज़ पट्टों उसकी अवधि बढ़ाई गई है.
-फसल क्षतिपूर्ति देने में मप्र नंबर वन, फसल क्षतिपूर्ति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए RBC 6(4) में भी संशोधन कर राशि बढ़ाई गई है.
-बिजली विभाग के लाइनमैन को जोखिम भत्ता ₹1000 दिया जाएगा. गौरतलब है कि बिजली विभाग के लाइनमैन विपरीत परिस्थितियों में लगातार कार्य करते हैं.
-  प्रदेश में 45 दीन दयाल रसोई केंद्रों को बढ़ाया जाएगा. नए फेलेवर ज्यादा सुविधा कैसी दी जा सकती है. इसको लेकर सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं.
- ग्वालियर अस्पताल में 972 पदों पर भर्ती होगी क्योंकि कैबिनेट ने ग्वालियर अस्पताल में 972 नये पदों को मंजूरी दी है.
-सतना नवीन चिकित्सा विद्यालय उसके निर्माण कार्य के लिए राशि बढ़ाकर स्वीकृत कर दी गई है.
- सिंचाई के क्षेत्र में पन्ना जिले को बड़ी सौगात दी गई है. पन्ना जिले में दो सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है.
- कैबिनेट द्वारा प्रदेश में 70 और सीएम राइज स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है.
-राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7,000 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
-इंदौर में न्याय की प्रतिमूर्ति अहिल्यादेवी के स्मारक के लिए नि:शुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई.
-एक जिला एक उत्पाद की ब्रांडिंग संवर्धन योजना 10 जिलों में लागू करने का पारित किया गया है.

रिपोर्ट: प्रिया पांडेय (भोपाल)

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