सांसदों को निगरानी समितियों में सह अध्यक्ष बनाने की तैयारी

नई दिल्ली : अधिक जवाबदेही तय करने के मकसद से सरकार ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी परियोजना निगरानी समितियों में सांसदों को सह अध्यक्ष बनाने पर ‘सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि 31 मार्च 2014 को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन की समाप्ति के बाद अधूरी परियोजनाओं को देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ी गयी थी।

तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने हालांकि यह आरोप भी लगाया कि जेएनएनयूआरएम के तहत चल रही परियोजनाओं को सरकार ने बीच में छोड़ दिया है और अब उनके लिए केंद्र की ओर से धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने हालांकि नाराजगी भरे लहजे में कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो इसे जेएनएनयूआरएम के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय नाम से किसी नयी योजना के तहत आगे बढ़ा सकती है लेकिन परियोजनाओं पर काम तो पूरा होना चाहिए।

हालांकि नायडू ने कहा कि वह नहीं कह रहे हैं कि जेएनएनयूआरएम के तहत काम नहीं हुआ है लेकिन इसमें कुछ कमियां थीं जिनसे सबक लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान एक सौ स्मार्ट शहरों और नये शहरी विकास मिशन के तहत राज्य सरकारों और विभिन्न पक्षों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया है। यह योजना अब डिजाइन के अंतिम चरण में है तथा इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। एक कांग्रेस सदस्य के सवाल के जवाब में नायडू ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर शहरी इलाकों में भी परियोजना निगरानी समितियों में सांसदों को सह अध्यक्ष बनाने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। उनकी इस घोषणा का सदस्यों ने मेजें थपथपा कर स्वागत किया।