नेताजी जासूसी विवाद : सरकार का जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली : नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक जासूसी कराने संबंधी रिपोर्टों की किसी प्रकार की जांच कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

गृह राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, ‘जासूसी की जांच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’ मंत्री ने बताया कि नेताजी से संबंधित खोसला और मुखर्जी आयोग की रिपोर्टें सहित बड़ी संख्या में फाइलों को पहले ही सार्वजनिक किया जा चुका है और इन्हें भारतीय अभिलेखागार में भेज दिया गया है।

चौधरी ने कहा, हालांकि बोस के बारे में कुछ फाइलें केंद्र सरकार और कुछ फाइलें पश्चिम बंगाल सरकार के पास हैं। हाल ही में इन रिपोर्टों के सामने आने के बाद विवाद पैदा हो गया था कि 20 सालों तक नेताजी के परिवार के सदस्यों की निगरानी की गयी और इसमें से अधिकतर समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय ऐसा हुआ।