धूमल, अनुराग ने हिमाचल सरकार को सौ करोड़ रुपये का चूना लगाया: कांग्रेस
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धूमल, अनुराग ने हिमाचल सरकार को सौ करोड़ रुपये का चूना लगाया: कांग्रेस

कांग्रेस ने रविवार को भाजपा के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए उसके शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आवंटित जमीन का मुद्दा उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर राज्य के राजस्व को 100 करोड़ रूपये की क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए।

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को भाजपा के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए उसके शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को आवंटित जमीन का मुद्दा उठाया और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर पर राज्य के राजस्व को 100 करोड़ रूपये की क्षति पहुंचाने के आरोप लगाए।

पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘जमीन का स्थानांतरण संवैधानिक अनुपयुक्तता, हितों का टकराव, पद का दुरूपयोग, सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना और राजस्व को चूना लगाना है।’’ ललित मोदी और व्यापम विवाद में सरकार पर कांग्रेस का हमला जहां कमजोर नहीं पड़ा है वहीं पार्टी ने आज कहा कि धर्मशाला में भूमि का आवंटन ‘‘भाजपा के असली चेहरे’’ को बेनकाब कर रहा है।

रमेश ने पूछा, ‘‘मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का वादा इस मामले में लागू होगा।’’ उन्होंने लोकसभा सांसद और भाजपा युवा मोर्चा शाखा के अध्यक्ष ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बीसीसीआई सचिव ठाकुर जब एचपीसीए के अध्यक्ष थे तब स्टेडियम की भूमि को लीज पर दिया गया था।

यह पूछने पर मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है तो उन्होंने कहा, ‘‘जब हमें पूरे कागजात मिल गए तो हमने एक फाइल तैयार की और अब इसे लोगों के समक्ष रख रहे हैं।’’ कांग्रेस की तरफ से यह नया हमला तब आया है जब संसद में पहले से ही गतिरोध बना हुआ है।

धूमल नीत तत्कालीन सरकार के खिलाफ आरोप में दस्तावेज पेश करते हुए रमेश ने कहा कि स्टेडियम की भूमि को महज एक रूपये प्रति महीने पर लीज पर दिया गया जबकि राज्य सरकार का नियम है कि प्रति वर्ष 94 लाख रूपये पर लीज दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इससे न केवल राजस्व को 100 करोड़ का चूना लगा बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा 27 मई 2002 को कैबिनेट में दी गई मंजूरी से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की नोटिंग को कमतर किया गया।’’ उन्होंने दावा किया कि मंजूरी दिए जाने के बाद ही आवंटन का आग्रह किया गया।

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