राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, हंगामे की भेंट चढ़ा 62 घंटा

नई दिल्ली : राज्यसभा का 24 नवंबर से शुरू हुआ 233वां सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान जहां जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब, हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डे का नाम बदले जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में 62 घंटे से अधिक कामकाज का नुकसान हुआ।

इस दौरान सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति संबंधी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विधेयक और राष्ट्रीय राजधानी की अनियमित कालोनियों को सीलिंग से बचाने के प्रावधान वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय संशोधन विधेयक सहित 12 विधेयकों को पारित किया गया।

इसी सत्र से सदन में प्रश्नकाल का समय सुबह 11 बजे से बदलकर दोपहर 12 बजे किया गया। हालांकि यह नयी व्यवस्था भी अधिक कारगर नहीं हो पाई क्योंकि सत्र की 22 में से 14 बैठकों में प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के समय में यह बदलाव सदन के संचालन वाली नियम समिति की 13 वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इस रिपोर्ट को सदन ने अंगीकार कर लिया। इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर मौजूदा सत्र से सदन के कामकाज के समय को एक घंटे बढ़ा दिया गया है।

सत्र के दौरान जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के जवाब की मांग, हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डे का नाम बदले जाने, देश में काला धन वापस लाने, दिल्ली में एक चुनावी रैली के दौरान एक केंद्रीय मंत्री की विवादित टिप्पणी, नाथूराम गोडसे से जुड़े शौर्य दिवस मनाए जाने, क्रिसमस के दिन सुशासन दिवस मनाए जाने संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित हुई। सत्र के दौरान मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा से 14 नए सदस्यों ने शपथ ली।

सदन ने 22 दिसंबर को एक प्रस्ताव अंगीकार कर 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी षड्यंत्रकारी जकी उर रहमान लखवी को जमानत देने के फैसले को वापस लेने का पाकिस्तान सरकार से आग्रह करने के साथ ही इस मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के मकसद से भारत सरकार से भी उपयुक्त कदम उठाने को कहा।

सत्र के दौरान कुल 14 सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदायी दी गई। इनमें से दस की सेवानिवृत्ति 25 नवंबर को हुई जबकि शेष चार का कार्यकाल फरवरी 2015 में खत्म हो रहा है। सत्र के दौरान हरियाणा से दो सदस्यों के इस्तीफों को भी स्वीकार करने की घोषणा की गई।