संघ ने कहा कि विवादित भूमि मामले की सुनवाई में विलंब करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदू भावनाओं को 'आहत' करता है.
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5 "इंद्रेश कुमार ने कहा, 'सरकार एक कानून या अध्यादेश लाएगी और उन्हें ऐसा करना चाहिए लेकिन 11 दिसंबर तक आचार संहिता लागू है (पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते). सरकार के हाथ तब तक बंधे हुए हैं.' (फाइल फोटो)")
चंडीगढ़: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अयोध्या में यथाशीघ्र राम मंदिर के निर्माण के लिए एक अध्यादेश लाने या कानून बनाने की मंगलवार को मांग की. साथ ही संघ ने कहा कि विवादित भूमि मामले की सुनवाई में विलंब करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदू भावनाओं को 'आहत' करता है.
आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने शीर्ष अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, 'उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दी है. उनका कहना है कि उनकी अपनी कुछ प्राथमिकताएं हैं.'
इस बात पर कायम रहते हुए कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है और न्याय में 'देरी' नहीं होनी चाहिए, कुमार ने पूछा, 'तो हमें किससे उम्मीद रखनी चाहिए?’ 'राम जन्मभूमि से अन्याय क्यूं?' विषय पर हुई एक गोष्ठी में उन्होंने कहा, 'जवाब है सरकार.'
इंद्रेश कुमार ने कहा, 'सरकार एक कानून या अध्यादेश लाएगी और उन्हें ऐसा करना चाहिए लेकिन 11 दिसंबर तक आचार संहिता लागू है (पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते). सरकार के हाथ तब तक बंधे हुए हैं.'
(इनपुट - भाषा)
