SSC पेपर लीक मामले की होगी CBI जांच, केंद्र सरकार ने दिया आदेश

राजनाथ सिंह ने कहा, 'हम विरोध कर रहे छात्रों की मांग को स्वीकार करते हैं, हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. विरोध-प्रदर्शन अब बंद होना चाहिए.'

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एसएससी प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार (5 मार्च) को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'हम विरोध कर रहे छात्रों की मांग को स्वीकार करते हैं, हमने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं. विरोध-प्रदर्शन अब बंद होना चाहिए.'

1. 17 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित हुई थी परीक्षा.
2. छात्र कर रहे थे सीबीआई जांच की मांग.
3. एसएससी ने भी की थी सीबीआई जांच की सिफारिश.

We have accepted demands of protesting candidates and have given orders for CBI inquiry, protest should now stop: Union Home Minister Rajnath Singh on alleged #SSCExamScam pic.twitter.com/MU1RcO1KUy

— ANI (@ANI) March 5, 2018

SSC ने भी की थी सीबीआई जांच की सिफारिश
इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार (4 मार्च) को एसएससी प्रश्नपत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का निर्णय लिया था. एसएससी प्रमुख असीम खुराना ने एक बयान में कहा था कि कथित पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और एक ज्ञापन सौंपा. उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी भी थे. उन्होंने 17 से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित हुई परीक्षा में प्रश्नपत्रों के लीक होने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की. बयान में कहा गया था कि आयोग ने 21 फरवरी को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र-1 के प्रश्न लीक होने से जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से करने पर सहमति जताई थी.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष की थी राजनाथ से मुलाकात
कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पर्चा कथित रूप से लीक होने के मामले में सीबीआई जांच के समर्थन में दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने रविवार (4 मार्च) को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी. शिष्टमंडल की अगुवाई करते हुए तिवारी ने गृह मंत्री से आग्रह किया था कि वह स्नातक स्तर संयुक्त परीक्षा टायर टू की परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों तथा बड़े पैमाने पर हुए धोखाधड़ी को देखें. भाजपा की दिल्ली इकाई ने बयान जारी कर बताया था कि गृह मंत्री ने शिष्टमंडल को मामले में उचित जांच के आदेश देने का आश्वसन दिया तथा कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.

(इनपुट एजेंसी से भी)