‘रिटेल पर FDI नीति से MSME को लाभ नहीं होगा’

नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने चेताया है कि खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) उद्योगों पर कोई लाभकारी असर नहीं होगा। समिति ने सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र के घरेलू खिलाड़ियों के हितों के संरक्षण के लिए एक नियामकीय प्राधिकरण का गठन किया जाए।
संसद में आज पेश रिपोर्ट में कहा गया है, समिति का विचार है कि खुदरा में एफडीआई का संभवत: एमएसएमई क्षेत्र पर लाभकारी प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा समिति मानती है कि व्यापार नीति में अचानक बदलाव से बचाने के लिए उचित सेफगार्डस नहीं किए गए हैं। द्रमुक नेता तिरचि शिवा की अगुवाई वाली उद्योग पर संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि एमएसएमई मंत्रालय को पुरानी एफडीआई नीतियों से क्षेत्र को हुए फायदे और नुकसान के आकलन के लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए।
समिति ने कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का रिटेल क्षेत्र को उस समय तक फायदा नहीं होगा जब तक कि डिजाइनिंग, पैकेजिंग, बारकोडिंग तथा कौशल विकास में सुधार नहीं होता और इसे आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत नहीं किया जाता। (एजेंसी)