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5नई दिल्ली : नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकार ने समर्पण करने वाले और हिंसा छोड़ने वाले किसी भी शीर्ष नक्सली नेता को 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का फैसला किया है। दोनों राज्य सरकारों ने यह फैसला गृह मंत्रालय की सलाह के बाद किया है जिसमें हथियार डालने और मुख्यधारा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले नक्सलियों के लिए उचित नकद राशि प्रदान करने की घोषणा करने को कहा गया था।
नक्सली गतिविधि छोड़ने की पेशकश करने वाले पोलित ब्यूरो या केंद्रीय समिति स्तर के किसी भी सदस्य को आंध्र प्रदेश जहां 25 लाख रुपए की नकद सहायता प्रदान करेगा, वहीं ओडिशा राज्य में सक्रिय ऐसे शीर्ष नेताओं के मुख्यधारा में शामिल होने की सूरत में उन्हें 20 लाख रुपए देगा। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि यदि कोई माओवादी हथियारों के बिना आता है तब भी उसे नकदी दी जाएगी।
गृह मंत्रालय सभी राज्यों के लिए नई समान समर्पण नीति के लिए जोर दे रहा है जिसमें एलएमजी डालने वाले किसी भी नक्सली को पांच लाख और एके-47 डालने वाले नक्सली को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की पेशकश शामिल है। केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में यहां पिछले महीने हुई नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। (एजेंसी)
