40000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को हरी झंडी

नई दिल्ली : बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 40,000 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन अगले कुछ साल में किया जाएगा।

ये परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर राज्यों की हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ रपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को दो लेन व चार लेन का किए जाने की परियोजनाओं के अलावा लेह व लद्दाख की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। हम इन परियोजनाओं के लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग के साथ सहयोग करेंगे।

गडकरी ने कहा कि ये परियोजनाएं अगले दो से ढाई साल में पूरी हो जाएंगी। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गडकरी के पास जहाजरानी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा पेयजल व साफ सफाई मंत्रालय का भी प्रभार है। सड़क मंत्रालय ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड व त्रिपुरा के लिए 15,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की हैं।

मंत्री ने कहा कि तीन माह के भीतर हम इन परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट :डीपीआर: तैयार करने का काम शुरू हो गया है। पिछले साल आपदा झेलने वाले उत्तराखंड के लिए सरकार ने पूरी तरह नया सड़क नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। गडकरी ने कहा कि हम राज्य में नया राजमार्ग नेटवर्क बनाएंगे और इसमें 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। सरकार ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में वन वे (एक तरफ) सड़क के निर्माण का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कुल्लू और मनाली के बीच मौजूदा सड़कों को चौड़ा किया जाना मुश्किल है। ऐसे में हमने क्षेत्र में वन वे सड़क का सुझाव दिया है।