मनमोहन ने आर्थिक नीतियों में और सुधार का दिया आश्वासन

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को दावा किया कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने देश को उच्च आर्थिक वृद्धि के रास्ते पर पहुंचाया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अगले कुछ महीनों में और सुधार पेश करेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये मनमोहन सिंह ने लगातार ऊंची महंगाई के लिये वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं और ऊर्जा के ऊंचे दाम को दोषी ठहराया। हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के लिए महंगाई को एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
मनमोहन ने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाएगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए देश में अनुकूल माहौल तैयार करेगी तथा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के और अवसर पैदा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी।
उन्होंने कहा ‘‘जब तक हम सत्ता में हैं, हम सुधारों को आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारी सरकार सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आर्थिक वृद्धि को गति देने, उद्योगों के प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और गरीबी दूर करने के उद्देश्य से हम अपनी नीतियों को पूरी प्रतिबद्धता और शक्ति के साथ लागू करते रहेंगे।’’ महंगाई को लेकर बढ़ी चिंता को सही ठहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर तबके के हितों की रक्षा के लिये सरकार ने पर्याप्त उपाय किए हैं।
उन्होंने कहा ‘‘हमारे अंदर इतनी ईमानदारी है कि हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से की एक बड़ी वजह महंगाई हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिंसों के दाम बढ़ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कीमतें बढ़ रही थीं, यही वजहें रहीं हैं जिनकी वजह से हमारे लिए कीमतों पर उतने प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर पाना मुश्किल हुआ जितना की हम चाहते थे।’’ थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 7.52 प्रतिशत रही जबकि खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति इस दौरान बढ़कर 11.24 प्रतिशत हो गई।
हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के लिए ऊंची महंगाई को बड़ी वजह माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली और राजस्थान में सत्ता से बाहर हो गई जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसका प्रदर्शन काफी खराब रहा। सिंह ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने वाले खाद्य सुरक्षा कानून से आम आदमी को काफी हद तक बढ़ती कीमतों से बचाया जा सकेगा। (एजेंसी)