साफ्टवेयर पर बहु-स्तरीय टीडीएस समाप्त होगा

नई दिल्ली : साफ्टवेयर क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एक जुलाई से जटिल बहु-स्तरीय स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की व्यवस्था को समाप्त करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘साफ्टवेयर कंपनियों से बहु-स्तरीय टीडीएस प्रणाली को एक जुलाई से समाप्त किया जा रहा है। विधि मंत्रालय आयकर कानून में संशोधन की अंतिम रूपरेखा की जांच कर रहा है।’ मौजूदा ढांचे के अंतर्गत साफ्टवेयर वितरण श्रृंखला के सभी स्तरों पर 10 प्रतिशत का टीडीएस लगता है। यह मास्टर डिस्ट्रिब्यूटर से रिटेलर और फिर अंतिम उपभोक्ता तक लगता है।
साफ्टवेयर क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग के मद्देनजर वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने पिछले सप्ताह कहा था कि आयकर कानून, 1961 की धारा 194 (जे) में संशोधन किया जाएगा जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहु स्तरीय टीडीएस से बचा जा सके। आयकर कानून की धारा 194 (जे) पेशेवरों और तकनीकी सेवाओं के शुल्क से संबंधित है और इसके दायरे में रायल्टी और नॉन काम्पिटंस शुल्क आता है। साफ्टवेयर उद्योगों का संगठन नास्काम काफी समय से इसके लिए लॉबिंग कर रहा था। नास्काम ने कहा है कि इस कदम से आईटी क्षेत्र को फायदा होगा और उसके वित्त में सुधार होगा। (एजेंसी)