सहारा समूह पर विश्वास करना अत्यंत मुश्किल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सहारा समूह की इस दलील पर विश्वास करना ‘अत्यंत कठिन’ है कि उसने अपनी कंपनियों को 24,000 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा करने के निर्देश से पहले ही अपने निवेशकों को 22,000 करोड़ रुपये लौटा दिये।
सहारा समूह ने वहीं न्यायालय में कहा कि उसकी दो कंपनियों सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन लि. (एसआईआरईसी) तथा सहारा इंडिया हाउसिंग इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि. (एसएचआईसी) के साथ उसके निदेशक तथा प्रवर्तक सुब्रत राय अवमानना का पात्र नहीं है। समूह को शीर्ष अदालत को यह समझाने में खासी मुश्किल हो रही है कि उसने उसने निवेशकों का पैसा लौटा दिया है।
न्यायाधीश के एस राधाकृष्णन तथा न्यायाधीश जे एस खेहर की पीठ ने कहा, यह विश्वास करना बेहद मुश्किल है। हम अभी इस बयान को स्वीकार करेंगे अगर आप यह दिखाते हैं कि आपने इस संदर्भ में हलफनामा सेबी, सैट या उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दिया। सहारा समूह की एक कंपनी की तरफ से मामले में पैरवी कर रहे राम जेठमलानी ने कहा कि पिछले साल 31 अगस्त जब शीर्ष अदालत ने पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया था, उससे पहले करीब 22,000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाया जा चुका था। जेठमलानी के इस बयान के बाद पीठ ने उक्त टिप्पणी की।
जेठमलानी ने दलील दी कि राशि वापस नहीं कर अदालत के आदेश की अवहेलना जानबूझकर नहीं की। वास्तव में उसके पास राशि वापस करने के लिये इतना संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने भी पैसा लौटाने के लिये ऋण देने से इनकार कर दिया।
जेठमलानी ने कहा, सेबी ने जिस तरीके से न्यायालय के आदेश का विश्लेषण किया, उससे संसाधनों की कमी बनी। उन्होंने आगे कहा, बैंकों ने हमें कर्ज देने मना कर दिया और ऐसी धारणा बनी कि हमने निवेशकों को हजारों करोड़ रुपये ले लिये। बहस आज पूरी नहीं हुई और मामले की अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी। न्यायालय सेबी की तरफ से सुब्रत राय, दो कंपनियों तथा उनके निदेशकों के खिलाफ दायर तीन अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। (एजेंसी)